ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੌਤ
. . .  1 minute ago
ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਬੌਬੀ)-ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ,,,
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਝਟਕਾ
. . .  6 minutes ago
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
. . .  12 minutes ago
ਮਾਹਿਲਪੁਰ 17 ਜੁਲਾਈ (ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ....
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ
. . .  22 minutes ago
ਜੈਤੋ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ)- ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ...
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 100/2
. . .  49 minutes ago
ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
. . .  47 minutes ago
ਰਾਂਚੀ, 17 ਜੁਲਾਈ - ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ
. . .  54 minutes ago
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 15 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 68/1
. . .  about 1 hour ago
ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ...
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
. . .  about 1 hour ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ...
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਚੇਤਕ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਚੇਤਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਧ...
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 32/1
. . .  about 1 hour ago
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ
. . .  about 1 hour ago
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ
. . .  about 1 hour ago
ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ...
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 5 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 12/0
. . .  about 1 hour ago
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
. . .  about 2 hours ago
ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ
. . .  about 2 hours ago
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
. . .  about 2 hours ago
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
. . .  about 2 hours ago
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  about 2 hours ago
'ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ
. . .  about 2 hours ago
ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
. . .  about 3 hours ago
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ
. . .  about 3 hours ago
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
. . .  about 3 hours ago
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
. . .  about 3 hours ago
4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ - ਓਵੈਸੀ
. . .  about 4 hours ago
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ- ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ
. . .  about 4 hours ago
ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
. . .  about 4 hours ago
ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 7 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
. . .  about 4 hours ago
ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  about 5 hours ago
'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ
. . .  about 5 hours ago
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
. . .  about 5 hours ago
ਸਰਬ-ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
. . .  about 5 hours ago
ਉਤਰਾਖੰਡ : ਐਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਫਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
. . .  about 5 hours ago
ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪਤੀ
. . .  about 6 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 549
ਿਵਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। -ਉਲੀਵਰ ਵੇਡੇਲ ਹੋਮਸ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2,40,930 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ, ਆਦਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਹਟਾ ਕੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

-ਮੋ: 98158-02070

ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ 1317 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਔਸਤ 55 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 150785 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਏ ਤੇ 494624 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਹਰ ਘੰਟੇ 17 ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੰਘ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX