ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ
. . .  1 minute ago
ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
. . .  13 minutes ago
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਸਤੰਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ...
ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
. . .  12 minutes ago
ਮਲੋਟ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਣੇ ਪਿਗ ਬੂਥ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ....
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ
. . .  25 minutes ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ....
ਮੋਗਾ : ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਸਰਜਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਪਚਰਿੰਗ
. . .  27 minutes ago
ਸਮਾਲਸਰ (ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਬੀਹਾ)- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਸਰਜਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੂਥਾਂ 143, 144, 145 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ...
ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
. . .  37 minutes ago
ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ)- ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਵਿਖੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਫ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 19.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ...
ਖਸਤਾ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
. . .  40 minutes ago
ਜੈਤੋ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)- ਜੈਤੋ-ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਦੀ ਖਸਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ....
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਟਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
. . .  46 minutes ago
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ
. . .  56 minutes ago
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ...
ਗਲਵੱਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
. . .  about 1 hour ago
ਨਾਭਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ)- ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲਵੱਟੀ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਫ਼ਰਾਰ...
ਜਲੰਧਰ : ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 42.30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਜਲੰਧਰ : ਨੂਰਮਹਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਜਲੰਧਰ : ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 39.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਜਲੰਧਰ : ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮਾਜਰੀ 'ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਖਰੜ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ...
ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਬਾਲ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
. . .  about 1 hour ago
ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬੱਲੜਬਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਕੀ
. . .  about 1 hour ago
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਈਆਂ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ
. . .  about 1 hour ago
ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ
. . .  about 1 hour ago
3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ
. . .  about 1 hour ago
ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੂਥ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
. . .  about 1 hour ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
. . .  about 1 hour ago
ਸੰਗੂਧੌਣ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਜੈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਾੜੇ ਗਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ
. . .  about 1 hour ago
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ
. . .  about 1 hour ago
ਪਿੰਡ ਸਰਾਂ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਪੋਲਿੰਗ
. . .  1 minute ago
ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਜੂ ਭੱਟ ਵਿਖੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ
. . .  about 2 hours ago
ਬਲਾਕ ਭੂੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ
. . .  about 2 hours ago
ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਵਾਲ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ
. . .  about 2 hours ago
ਨਾਭਾ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ
. . .  about 2 hours ago
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ
. . .  about 2 hours ago
ਬਲਾਕ ਸੜੋਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 2 hours ago
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ 'ਚ 40 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਚੁਗਾਵਾਂ 'ਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ
. . .  about 2 hours ago
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ
. . .  about 2 hours ago
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
. . .  about 2 hours ago
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ
. . .  about 2 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 549
ਿਵਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। -ਉਲੀਵਰ ਵੇਡੇਲ ਹੋਮਸ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2,40,930 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ, ਆਦਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਹਟਾ ਕੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

-ਮੋ: 98158-02070

ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ 1317 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਔਸਤ 55 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 150785 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਏ ਤੇ 494624 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਹਰ ਘੰਟੇ 17 ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੰਘ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX