ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਘਟਿਆ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਭਾਰ
-
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ- ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ... - ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ - ਲਖਨਊ ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਸਕਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਗਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ... - ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਮਲਾ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ - ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਣੇ... - ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ - ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ... - ਨੋਇਡਾ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸਾ - ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ - ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹਬੇਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ 6 ਮੰਜਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 50 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ... - ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
-
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 64 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 257 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
- ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ
-
ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਧੂੰਦਾ)- ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਹਾਰ ਵਿਖੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ... - ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੌਤ
-
ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਬੌਬੀ)-ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ,,, - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
-
ਮਾਹਿਲਪੁਰ 17 ਜੁਲਾਈ (ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ.... - ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ
-
ਜੈਤੋ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ)- ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ... - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 100/2
- ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 15 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 68/1
- ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
- ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਚੇਤਕ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 32/1
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ
- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : 5 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 12/0
- ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
- ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ
- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
- 'ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ
- ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
- ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ
- ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
- ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 273ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010' ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
'ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 69ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, '... ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। 161 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਕੋਮੋਰਸ, ਜਾਂਬੀਆ, ਹੈਤੀ, ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 'ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
-ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ।
drashwanikumaroffice@gmail.com
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ...
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਵਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਾ'। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ...
ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਖੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰੀਆ
ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫੋਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੱਥ ਖਾਣ ...
..gif)
