ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 119 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
- ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਰਸੀ ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਮੌਤ
-
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਰਸੀ ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ... - ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
- ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ,24 ਅਪ੍ਰੈਲ [ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ]- ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ।
- ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਝਟਕਾ , ਕਪਤਾਨ ਵਿਲਿਅਮਸਨ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ
-
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ... - ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਝਟਕਾ , ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ , ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਝਟਕੇ
- ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
- ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)- ਇਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ...
- ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਬੈੱਸਟ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਐਵਾਰਡ
-
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ)- ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਸਮੇਤ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ... - ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ... - ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ... - ਤਰਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
-
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐੱਸ.ਪੀ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਤਰਾਲ 'ਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ... - ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਕੁਇੰਟਲ 94 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਨਹੀ ਲਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ
- ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
- ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਪਹੁੰਚੀ ਮੰਗੋਲੀਆ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
- ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਸਕ
- ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ - ਮਾਇਆਵਤੀ
- ਕਠੂਆ ਮਾਮਲਾ : ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ
- ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ
- ਗਡਚਿਰੌਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ : 37 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
- ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ,ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾ,ਟਰੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ
- ਢਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ
- ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ
- ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਤੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ - ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਜਾਮ
- ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜੇ
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 273ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010' ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
'ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 69ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, '... ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। 161 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਕੋਮੋਰਸ, ਜਾਂਬੀਆ, ਹੈਤੀ, ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 'ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
-ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ।
drashwanikumaroffice@gmail.com
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ...
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਵਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਾ'। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ...
ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਖੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰੀਆ
ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫੋਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੱਥ ਖਾਣ ...
..gif)
