ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
- ਮਾਨਸਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ ਡਿਪਟੀ ...
- ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰੀ
- ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਹੇ) - ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚ 58.97, ਸੜੋਆ ਚ 64.16 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਚ 68.20 ਫ਼ੀਸਦੀ...
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) - ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਗੂਧੌਣ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰ: 74, 75 ਅਤੇ 76, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਦਰੱਸਾ...
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ 64.99 ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ...
- ਪਟਿਆਲਾ : ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 163 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
-
ਦੁਬਈ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ... - ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਚ 62% ਵੋਟਿੰਗ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : 40 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 157/7
- ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਝੜਪ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਆਦਮਪੁਰ ਥਾਣਾ
- ਆਦਮਪੁਰ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...
- ਅਜਨਾਲਾ ਚ 63.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ
-
ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਸਤੰਬਰ ( ਆਰ. ਸਿੰਘ ) - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ... - ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
- ਜਲੰਧਰ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ...
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਚ ਹੋਈ 56.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
- ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 155 ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਹੋਈ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਮਿਰਜ਼ਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਝਟਕਾ, ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਝਟਕਾ, ਕਪਤਾਨ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47% ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ
- ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ
- ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ
- ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : 15 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 58 /2
- ਬਲਾਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 25 /2
- ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ, ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਪੁਲਿਸ
- ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ
- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾੜੋਂ ਤੇ ਬੀਰਰਕਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2018 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ
- ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
- ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 273ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010' ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
'ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 69ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, '... ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। 161 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗੋਲਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬਰੂਨੇਈ, ਕੋਮੋਰਸ, ਜਾਂਬੀਆ, ਹੈਤੀ, ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 'ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
-ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ।
drashwanikumaroffice@gmail.com
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ...
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਵਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕਾ'। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ...
ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਖੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰੀਆ
ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫੋਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੱਥ ਖਾਣ ...
