ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ-ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
ਕਪੂਰਥਲਾ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਡਾਨਾ)-ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ ... - ਭਾਰਤ - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 241 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019
-
- ਭਾਰਤ - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 : ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲ 14 ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਰਜ
-
- ਬਾਬਾ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਸਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
-
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ)- ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਸਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਉ ਹੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੀ ... - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ - ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ
-
ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ - ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ... - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਇਹ ਬਿਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਦਿੱਲੀ 'ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ : ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
- ਭਾਰਤ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੀਸਰਾ ਟੀ20 : ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਨ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 : ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ
- ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇਕ ਵੈਰੀ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਅਸਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬੰਦ
- ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 'ਬੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
- ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
- ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
- ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੋਹੇ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
- ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ
- ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
- ਇਸਰੋ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ-2 ਬੀ. ਆਰ. 1 ਸਮੇਤ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਰਿਹਾਅ
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁਠਭੇੜ : ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ
- ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ
- ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
- ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਖ਼ਫ਼ਾ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਡੇਰਾਬਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਸੁਨਾਮ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
- ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
- ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
- ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
- ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? (6)
(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
1 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੈਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, 1986 ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। 1986 ਤੱਕ 102 ਦੇਸ਼ ਗੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉੂਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1995 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ W"® ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਨ, ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 7randfather R}{hts (ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਗੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 200 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
W"® ਦਾ ਬਣਨਾ
1979 ਵਿਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਤੇ 1994 ਵਿਚ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਵਜੋਂ ਗੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ W"® 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ $3 ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ 1994 ਵਿਚ ਗੈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ W"® ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ' (ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ W"® ਬਣਨ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ (2ox) ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੀਲੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੀਲੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਪਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। W"® ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਰਕਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 33 ਕਰੋੜ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ W"® ਦੇ 33 ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ 1®1ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 1994 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਜੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
1994 ਵਿਚ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 1986-88 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 1®1 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸਮਾਪਤ)
-ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
# 530, ਸੈਕਟਰ 33-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋਬਾਈਲ : 98151-33530
jogindersingh_toor@yahoo.com
ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ
ਮੁਹੱਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮੁਕੱਸਦ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਰਮ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਸੰਨ 61 ਹਿਜ਼ਰੀ ਜੋ ਕਿ ...
ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੱਜੀ ਰੱਖੇ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ...
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ...
ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ...
