ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 'ਮਹਿਲਾਂ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 'ਮੈਂ ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਭਾਜੜ ਪਾਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 'ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ' ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਾਕਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ (ਪੰਨਾ 13, 41 ਆਦਿ 'ਤੇ) ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 15000 ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਅਭਿਆਨਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ. ਐਸ. ਏ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 16500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 42800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਉਪਰੰਤ ਲਗਪਗ 57000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 'ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ' ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ 15300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 'ਕਾਬਿਲ' ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 'ਕਾਬਿਲ' ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
-ਮੋ: 9814321392
ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ...
ਹਾਲਾਂ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ...
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX