ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਵਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 199 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 293 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸ: ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਰਲੋਕ ਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਨ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੁਲਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲ-ਘਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਚਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ...
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ...
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਓ. ਜਾਂ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX