ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਰਥ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
71ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ'
ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਨੀਰਸ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਖਦੀ ਲੋਅ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ...
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ/ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ 1950 ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ...
26 ਜਨਵਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX