ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਠੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। 64 ਕਰੋੜੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-17 ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-20 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੁਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਜੋ ਆਜ ਤਕ ਹੂਆ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਮਝ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਬਤਾਏ ਯਹਾਂ, ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਯਾ ਹੋਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ...
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ...
'ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ' ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਸ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 'ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX