ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਵੱਈਆ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੜੀਅਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ।
ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੋ,
ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ॥
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ...
ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ। 'ਪੰਥ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ...
ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ (ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX