ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ...
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ...
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਤਰਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX