ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਰਪੀਟ' ਦੀ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
50192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫ਼ੀਸਰ ਸਹਾਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਆਸ਼ਰਯ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 37.028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਖਰਚਾ 38491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 7789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਨਾਰੀ ਸੰਭਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਪਰ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਅਸੰਤੋਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਜਿਊਣਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ...
(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ੲ. ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX