ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
. . .  1 day ago
ਅਜਨਾਲਾ , 2 ਦਸੰਬਰ { ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ} - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਕਿਸਾਨ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
. . .  1 day ago
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ - ਕੈਪਟਨ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,2 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ' ‘ਚ ਆਪਣੀ ...
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ - ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 2 ਦਸੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ
. . .  1 day ago
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਜ 153 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ,4 ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ
. . .  1 day ago
ਲੁਧਿਆਣਾ,2 ਦਸੰਬਰ {ਸਲੇਮਪੁਰੀ} - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 7 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ
. . .  1 day ago
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 5 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 2 ਦਸੰਬਰ {ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ }- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 5 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
. . .  1 day ago
ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ
. . .  1 day ago
ਬੰਗਾ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ...
ਆਈ. ਸੀ. ਐਮ. ਆਰ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ. ਸੀ. ਐਮ. ਆਰ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ...
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ...
ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 13 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ
. . .  1 day ago
ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 13 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ.....
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ 2021 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ...
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
. . .  1 day ago
ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ
. . .  1 day ago
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ..............
ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
. . .  1 day ago
ਰੋਮ, 2 ਦਸੰਬਰ- {ਹਰਦੀਪ ਕੰਗ }-ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ...
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ...
ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
. . .  1 day ago
ਮਲੌਦ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਚਾਪੜਾ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਲੌਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਮਟ ਦੇ 35 ਸਾਲਾ...
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
. . .  1 day ago
ਮਾਨਸਾ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਸਲ ਹੋਈ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ
. . .  1 day ago
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ
. . .  1 day ago
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
. . .  1 day ago
ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਗਏ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ...
ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ...
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 552
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। -ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਤ

30-10-2020

 ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ।


-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਨਸ


ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ
ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆਈਏ।


-ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਦੀ
ਖੁਮਾਣ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)।


ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੁਸਹਿਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।


-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ
ਪਿੰਡ ਤੱਖਰਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।


ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।


-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਫ਼ੌਜੀ'
ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਸਫਲਤਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।


-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

29-10-2020

 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ

'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਹੋਵਰਡ ਟੈਫਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।' ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀਂ ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਓਨਾ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪਲਣ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਕੋਟ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ)।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ?

ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਮਾਪੇ-ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਘਾਟ ਲਈ ਇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਐਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲੂਕ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦੇ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੁਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

-ਮਨਦੀਪ ਕੁੰਦੀ ਤਖਤੂਪੁਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

-ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਸਾ।

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

-ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।

28-10-2020

 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ/ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਚ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਤਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੱਪੜ ਬਣੇ ਸਰਾਪ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ-ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

-ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਆਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ, ਹਰ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਵਰੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਔਰਤ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਦੇਵੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਸਕਣ।

-ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ
ਮੁਹਾਲੀ।

27-10-2020

 ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀ ਸਾਲ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ।

-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)।

ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ

\ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਜੀਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਜਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਵਜੀਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿ: ਪਟਿਆਲਾ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਮੰਦਰ, ਡੇਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਢਿੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ 'ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਦੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ-ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਮ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਕੀ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ।

-ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਲੇਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 1984-85 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ।

\ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)।

ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਾਲ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

26-10-2020

 ਕੋਰੋਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।


ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਣਖੀ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।


-ਇੰਜ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਚੱਨੂੰਵਾਲਾ, ਮੋਗਾ।


ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ
ਬੀਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ । ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।


-ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,
ਪਿੰਡ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਠਾ ਯੁੱਧ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (21 ਅਕਤੂਬਰ) 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਲੇਖ 'ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਠਾ ਯੁੱਧ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1962 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।


-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ
ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।


-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ।


ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਡਰਾਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।


-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ-
alallally@gmail.com

23-10-2020

 ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਦਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੂਲਰਾਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਸਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ 94 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਪਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 55 ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੋ: ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ 'ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ।

-ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਵੇ ਰੱਬਾ

\ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ।

-ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

22-10-2020

 ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਨਿਸਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਆਓ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਏ

'ਪੰਜਾਬੀ' ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'ਸਾਡੀ ਸੋਚ' ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ।

-ਏਕਮਨੂਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਡਾਕ: ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ

ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ 'ਫਾਰਮੂਲਾ' ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ' ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਤਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਹਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

-ਮਨਦੀਪ ਕੁੰਦੀ ਤਖਤੂਪੁਰਾ
ਪਿੰਡ ਤਖਤੂਪੁਰਾ (ਮੋਗਾ)।

21-10-2020

 ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ : ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਵਪਾਰੀ, ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਸ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ।

ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਮੋਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਤੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੜਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 'ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦਿਓ' ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਨਸ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (ਝੋਨਾ) ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ

ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ 'ਸੱਤਾ' ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।

20-10-2020

 ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਫਿਨਾਇਲ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਏਕੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ
ਤਨੂੰਲੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)।

ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਲਾ

ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਥਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ।

-ਏਕਮਨੂਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਡਾਕ: ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤਕਲੀਫ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

-ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਸਾ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

-ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਰਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ।

19-10-2020

 ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।


-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।


ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ 'ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।


-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।


-ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ।


-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)।


ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖੱਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਸੇਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਖੱਪਖਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਧੌਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।


-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

16-10-2020

 ਆਓ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ

ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ।

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ
ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਅਟਲ ਟਨਲ

ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾ, ਰਾਫ਼ੇਲ ਅਤੇ 10,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 28 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

-ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦਾਤਾਰਪੁਰ (ਚੌਂਕੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਾਰਾ 307 ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮਠਿਆਈ ਹੀ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਕਿਉਂ?

ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਭਨੁੱਪਲੀ ਦੇ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲਗੱਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ। ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਉਪਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਾਰੀਏ।

-ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂਵਾਲ
ਡਾਕ: ਝਿੰਜੜੀ, ਤਹਿ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ।

15-10-2020

 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਨ ਗਰਗ
ਅਮਲੋਹ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ 'ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜੀਵਨ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣੇ। ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ 'ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ।

-ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿੰ: ਰਿਟਾ:)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਭੁੱਲਾਰਾਈ, ਤਹਿ: ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਪਿਓ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐਮ. ਫਿਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਬਬੀਤਾ ਘਈ
ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਮਿੰਨੀ ਛਪਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

14-10-2020

 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਖਰਤਾ ਨੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਥੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬੂਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਲਬਾ, ਜੂਆ ਘਰ, ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਹ 'ਚ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀ।
ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਪਣੱਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਮਲੋਟ।

13-10-2020

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੋਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਹੀ ਹਨੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ

ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 15 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਉਲਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਤੇਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

'ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇਕ ਰੁੱਖ' ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਲਗਪਗ 110 ਕਿੱਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 750 ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 7 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (ਰਕਤ-ਕਣ) ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਕਤ-ਕਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

-ਪਿੰ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰੀ
ਗਲੀ ਨੰ: 3, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਸਾਈਕਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਸਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤ, ਮਰਦ ਸਭ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਰੇਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

-ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ)।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

-ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਬਨਾਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹੋਏ ਨੰਗੇ ਨਾਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਭਾਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਾਸਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ।

12-10-2020

 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ, ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਝੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ।'

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ
ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਕੀ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ।

-ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)।

ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਗਾੜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਮਾੜੀ ਹੈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ।

-ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸਭਰਾ

ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਸੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

 

ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

9-10-2020

 ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

-ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਸੁਖਾਣਾ'
ਪਿੰਡ-ਸੁਖਾਣਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਏਕਮਨੂਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਡਾਕ: ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਲੀਕਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੀਰ ਫੋਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ, (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਛਪੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ।

8-10-2020

 ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਧਰਨੇ/ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ, ਉਥੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਸੋਨੂੰ'
ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਸਨਾ, ਅਮੀਰੀ, ਵਿਹਲਾਪਨ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਧਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ।

-ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ ਉਤਾੜ, ਤਹਿ: ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ 'ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ' ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ (ਪਿੰ: ਰਿਟਾ:)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਭੁੱਲਾਰਾਈ, ਤਹਿ: ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਪੇਂਡੂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ
ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਉ! ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਟਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ
ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।

7-10-2020

 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਵਜੀਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿ: ਪਟਿਆਲਾ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਧੀ-ਭੈਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂਵਾਲ
ਡਾਕ : ਝਿੰਜੜੀ, ਤਹਿ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰੂਪਨਗਰ।

ਖੂਨਦਾਨ
ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਖੂਨਦਾਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੂਨਦਾਨ।

-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ
ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਜਿਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੇਗਾ, ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।

-ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦਾਤਾਰਪੁਰ (ਚੌਂਕੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

6-10-2020

 ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਟਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ
ਮੁਹਾਲੀ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

-ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫ਼ੀਮ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੌਦਾਗਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਕੋਹੜ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ
ਬਰਨਾਲਾ।

5-10-2020

 ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ।

-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
prabhjotkarudhillon2017@gmail.com

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜਕੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇਕ ਪਾਪ ਹੈ? ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਫਾ, ਨਿਰਭੈਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ?

-ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਦਕਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਜਾ ਕੀ ਆਖੇਗੀ? ਏਨਾ ਸਿਦਕੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਮਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ.

ਪੁਲ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬੂਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਨਿਰਭੈ
ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ 2.30 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

-ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦਾਤਾਰਪੁਰ (ਚੌਂਕੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ...
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁੜ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ'।

-ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
sjaspinder095@gmail.com

ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

-ਰਾਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ
ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁਲੱਥ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੰਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

-ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ।

1-10-2020

 ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਐਡੀਲੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਰਗ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਏਨੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

-ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ 'ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ'
ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।

ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਬਦੇਹੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਕੇਸ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਚ 'ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰਜ਼' 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਰੋੜਾ
ਮਲੌਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਮਾਹਿਰ ਦੇਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

\ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

-ਸ਼ੰਕਰ
ਮੋਗਾ।

ਰਾਹੋਂ ਨਾ ਭਟਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਅਕਬਰ ਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਏਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਅਰਵਿੰਦਰ ਮਠਾਰੂ।

30-09-2020

 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹਊਮੈ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)।

ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਪਿੰਡ ਇਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਭਾਵ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ।

ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਨੇਤਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਵਹਿਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਦਨੀਅਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੱਕੀ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁਹਾਲੀ।

ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੇ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

29-09-2020

 ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਕੋਹਾ ਦਾ ਲੇਖ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਖਰਚਣ, ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਕਟ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਾਲਜ ਦਿਆਲਪੁਰ।

ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 16,000 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ
ਮੁਹਾਲੀ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬੁਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019-20 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ।

ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ
tajindersharma82@gmail.com

28-09-2020

 ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ

ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਰਾਤਰਾ ਸੱਚੀਓਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ

ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰੇਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

-ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
jaspindersingh3012@gmail.com

ਟੈਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਪੈਲੇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਇਕਦਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਢੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਐਲ.ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਨੇਹਾ ਯਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰੂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਖੋ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਜੈਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ।

\-ਬਬੀਤਾ ਘਈ
babitaghai1@gmail.com

26-09-2020

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ?

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀਤੇ ਜੋ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ।

-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।

25-09-2020

 ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ
ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ।

ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਇਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾ ਲਓ।

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਸਲਾ
ਤਹਿ: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ

ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।' ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਜਸ ਢੋਲੇਵਾਲ
ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

ਏਨੀ ਜ਼ਿਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ...

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਉਗਾਏ ਅੰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ (ਬਡਰੁੱਖਾਂ)
ਸੰਗਰੂਰ।

24-09-2020

 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ
ਤਹਿ: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਡੁਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰ ਸਕੇ।

-ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ

ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

-ਯਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਗਿਲਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਮ ਨਾਲ ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਵਿਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਬਨਸਪਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੁੱਖ, ਪੌਦਿਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵਧਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਵ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਬੋਹੜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੇੜ-ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।

-ਬਬੀਤਾ ਘਈ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਮਿੰਨੀ ਛਪਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਚੱਜ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 42 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਸੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਸੋਨੂੰ'
ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ।

-ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾ:)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਭੁੱਲਾਰਾਈ, ਤਹਿ: ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

23-09-2020

 ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 'ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਇਕਦਮ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡੋਬੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।

-ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਮੰਗਲ ਮੀਤ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ
ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਠਕ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।

-ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ
ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮਾਤ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਏਕੋਟ

ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...
'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ।

-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ
ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।

22-09-2020

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ 1984 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ
ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਡਾਕਾਖਾਨਾ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ
ਅੱਜ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਉਂਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੁਲਦਾ ਵੇਖ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਕਟਾਈ, ਛਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਪਕੋਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੇ।

-ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ।

ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦ
15 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਚ ਇਕ ਪਾਠਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਠਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਮਟਾਲ ਗੰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਉਤਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਂਚੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਅਨੰਨਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

-ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਵਨ
ਵਾਰਡ ਨੰ: 14, ਜਗਰਾਉਂ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ: ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

21-09-2020

 ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਹਾਕਮ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਵੰਡ 'ਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਵਿਵੇਕ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।

-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੁਟਾਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ'ਤੇ 63.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਰਚਿਤ ਲਾਪਤਾ ਲਗਪਗ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

-ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਨੂੰਵਾਲਾ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।


Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX