ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸਹਾਰਨਪੁਰ : ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ
. . .  13 minutes ago
ਸਹਾਰਨਪੁਰ, 24 ਮਈ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ...
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 3 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
. . .  22 minutes ago
ਸ਼ੋਪੀਆਂ, 24 ਮਈ- ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ...
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 5 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਬੂ
. . .  about 1 hour ago
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, 24 ਮਈ (ਹੇਰ)- ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ...
29 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ...
ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29.707 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 5.503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਏਮਜ਼...
ਨੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ
. . .  about 2 hours ago
ਮਦਰਾਸ, 24 ਮਈ- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ...
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਪਹਿਰ...
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ
. . .  about 3 hours ago
ਸ਼ੋਪੀਆਂ, 24 ਮਈ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਜੇ.ਐਂਡ.ਕੇ.ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼...
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਬਣੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
. . .  about 3 hours ago
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ
. . .  about 3 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਵੈਸਾਖ ਸੰਮਤ 549
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। -ਵਿਲੀਅਮ ਐਲਨ ਵਾਈਟ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਹਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ (ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਉਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕਿਉਂ?

ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ 'ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਂਅ ਵਿਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ'। ਜੇ ਗ਼ੁਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂਅ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1943 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1941 ਵਿਚ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਜੁਰਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1943 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 1943 ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਕੀਲ ਰਾਫੇਲ ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਐਕਸੈੱਸ ਰੂਲ ਇਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਯੂਰਪ' ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਪਣਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਜੈਨੋਸ' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸਲ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸਾਈਡੇਰੇ', ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 28 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਘਟਨਾ ਇਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 107 ਅਧੀਨ 5ਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਰਥ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ' ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਂਜ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਰੀਨ ਵਾਈਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਪੀ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 1984 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।
ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ
ਖ਼ੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਉਛਾਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਣਾਅ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਗਰਦਾਨੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੁਛ ਨ ਕਹਿਨੇ ਸੇ ਭੀ ਛਿਨ ਜਾਤਾ ਹੈ ਏਜਾਜ਼-ਏ-ਸੁਖ਼ਨ,
ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਨੇ ਸੇ ਭੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋਤੀ ਹੈ।

-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com

 


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2017.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX