ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ
. . .  20 minutes ago
ਹੇਗ, 27 ਜੂਨ - ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪੁੱਜ ਗਏ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ
. . .  21 minutes ago
ਜਲੰਧਰ, 27 ਜੂਨ (ਐਮ.ਐਸ. ਲੋਹੀਆ) - ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੋਪੜ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ...
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
. . .  35 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ - ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪੁਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ...
ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦੇਵੋ - ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ...
ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
. . .  about 1 hour ago
ਹੰਡਿਆਇਆ, 27 ਜੂਨ (ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ) - ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ 8 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਖੁੱਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆਈ. ਟਵੰਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ...
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ
. . .  about 2 hours ago
ਲਖਨਊ, 27 ਜੂਨ - ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ...
ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ - 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ...
ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
. . .  about 2 hours ago
ਚੋਟੀਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ) , 27 ਜੂਨ ( ਜਗਤਾਰ ਮੰਗੀ) - ਪਿੰਡ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (65) ਪੁੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖੱਤ ਨਾਲ ਗਲ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ...
ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
. . .  about 3 hours ago
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
. . .  about 3 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਵੈਸਾਖ ਸੰਮਤ 549
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। -ਵਿਲੀਅਮ ਐਲਨ ਵਾਈਟ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਹਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਰਬੇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੌਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 216 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 21 ਦੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜਰ, ਚਾਡ, ਸਿਅਰਾ ਲਿਓਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਚਆਈ ਦੇ ਮਾਪਢੰਡ ਵਿਚ 96 ਦੇਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 83ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 116 ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 48 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 67 ਹੈ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਪਣ ਦੇ 4 ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਦ ਨਾ ਵੱਧਣਾ, ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਨਾਮਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਥਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ 3.01 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ 2013 ਤੱਕ 2.39 ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 37.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 8 ਖੇਤਰ ਕੱਪੜਾ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਪਾਵਰਲੂਮ, ਚਮੜਾ, ਆਟੋ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2015 ਦੀ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.34 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ., ਐੱਮ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ 291 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 5.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 2507 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 59 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚਿਲਡਰਨ' ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਅਨਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਤਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਫੋਨ ਨੰ. 98142-90163.


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ (ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਉਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕਿਉਂ?

ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ 'ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਂਅ ਵਿਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ'। ਜੇ ਗ਼ੁਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2017.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX