ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
. . .  16 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ...
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਟੋਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ
. . .  22 minutes ago
ਸ਼ਿਮਲਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਥਿਓਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ...
ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ - ਰਾਜਨਾਥ
. . .  40 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ...
ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
. . .  43 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2010 ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ...
ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ
. . .  about 1 hour ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ) - ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ...
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਰਾਹੁਲ
. . .  about 1 hour ago
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਆਗੂ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਨਵਸਰਜਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਨਸੰਦੇਸ਼' ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ...
ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ - ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟੇਲ
. . .  about 1 hour ago
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਜੁੜਿਆ - ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
. . .  about 1 hour ago
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ 'ਨਵਸਰਜਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਨਸੰਦੇਸ਼' ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ - ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
. . .  about 2 hours ago
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ
. . .  about 2 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸੋਮਵਾਰ 2 ਸਾਉਣ ਸੰਮਤ 549
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣੋ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। -ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਸਭ ਪੱਖੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਭਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਪੰਤਨਗਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਨੂੰ, ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਸਮਝੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। (ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ!) ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਬਾਇਓ-ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੁਰਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਧੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਤਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਨੂੰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਬੈਲਟ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਨੀਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੰਸਥਾ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ) ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੇੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 9-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।*


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਕੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ, ਕੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ੳੁੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2017.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX