ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


'ਫਿੱਕੀ' ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
. . .  1 day ago
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) - ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈੰਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਰਸਟੀਰਜ਼ (ਫਿੱਕੀ) ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੰਗ ਫਿੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ਼.ਐਲ.ਓ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
. . .  1 day ago
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਾਰਚ-2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ...
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,23 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਆਖ਼ਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਝਟਕਾ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਝਟਕਾ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਝਟਕਾ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2018 : ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ , ਕਪਤਾਨ ਗੰਭੀਰ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
. . .  1 day ago
ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ2018 : ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ , ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਆਊਟ
. . .  1 day ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ 30 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 549
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਅਚਾਰੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਆਮ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ, ਅਧੂਰੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ (ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਕੂਲ' ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਤਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2016-17 ਦੀ 6.5 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 6.2 ਤੋਂ 6.6 ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਤਲੀ ਅਜੇ ਵੀ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ 2018-19 ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? 2018 ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏਨਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। (ਸੰਵਾਦ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ, ਅਧੂਰੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ (ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਕੂਲ' ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਤਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ, 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2016-17 ਦੀ 6.5 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 6.2 ਤੋਂ 6.6 ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਤਲੀ ਅਜੇ ਵੀ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ 2018-19 ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? 2018 ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏਨਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

(ਸੰਵਾਦ)


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX