ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
. . .  6 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ - ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ...
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅੱਜ
. . .  26 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ...
ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
. . .  36 minutes ago
ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਚੌਲ ਚੋਰੀ
. . .  1 day ago
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ) - ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ-ਮੁਦਕੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ 810 ਗੱਟੇ (50 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ) ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ
. . .  1 day ago
ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ...
ਗਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,19 ਜੁਲਾਈ -ਗਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ , ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ...
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੀਰਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
. . .  1 day ago
ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੀਰਜ ਦਾ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ...
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ
. . .  1 day ago
ਰਾਂਚੀ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ...
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ
. . .  1 day ago
ਮੁੰਬਈ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ...
ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
. . .  1 day ago
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ...
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2013 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2013 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ...
2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
. . .  1 day ago
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਦੀਆਂ...
ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
. . .  1 day ago
ਛੇਹਰਟਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਵਡਾਲੀ) - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਛੇਹਰਟਾ...
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ - ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ...
ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੱਲ 2018 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ...
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ - ਆਸਿਫ਼ ਗ਼ਫ਼ੂਰ
. . .  1 day ago
ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
. . .  1 day ago
ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਚੌਲ ਚੋਰੀ
. . .  1 day ago
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
. . .  1 day ago
ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
. . .  1 day ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਬੁਧਵਾਰ 27 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 550
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। -ਜੇਮਸ ਐਲਨ
  •     Confirm Target Language  

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ

ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੌਖਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਬਾਗ਼ੀ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ

ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ' ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 3/7/2015-ਟਰਾਂਸ, ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ' ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 'ਯੂ.ਟੀ.' ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਐਕਯੂਜੇਸ਼ਨ) ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 9-10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003' ਦੀ ਧਾਰਾ 67-68 ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 10-16 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
* ਟਾਵਰ ਬੇਸ (ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਕਿ ਟਾਵਰ ਗੱਡਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਮਤ/ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
* ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਕੋਰੀਡਰ' ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਧ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ' ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ (ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿ:) ਦੇ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ./ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ 'ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
'ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਵਰ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਐਕਯੂਜ਼ਿਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕੋਰੀਡੋਰ' ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੇਠਲੀ 'ਕੋਰੀਡੋਰ' ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ/ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਰਮ' (ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਮੇਰਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਸੂਰਤ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਭਿਵਾਨੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਜੋਂ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਮ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਛਣ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


-ਮੋ: 98144-23484


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX