ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 100 ਦਿਨਾ ਮੈਚ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੈ। ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਦਹਿੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੀਮੀਆਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਰੂਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਵੇਅ) ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜੋ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ' 'ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਤਜਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲ ਵਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ 'ਪਿੰਡ ਅਪਣਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਨਾਦਹਿੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਕੋ ਖਿੜਕੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ? ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ? ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਭ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ।

-ਮੋ: 98152-36307

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ?

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 'ਦਿਨਮਾਨ' ਲਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »