ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ
. . .  8 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ - ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼.....
ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
. . .  21 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਲਵਾਸਾ ਦੇ ਨਰੋਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਇਲਰ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ....
ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
. . .  59 minutes ago
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 13 ਦਸੰਬਰ - ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਸੋਪੋਰ ਦੇ ਬਾਰਾਤਕਲਾਨ ਤੇ ਗੁੰਡ ਮੁਹੱਲਾ 'ਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ...
ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਚੀਮਾ
. . .  about 1 hour ago
ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ...
ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪੀਰਾਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
. . .  about 1 hour ago
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ(ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ) - ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪੀਰਾਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ, ਰਜਨੀ ਕਾਂਤ, ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ...
ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਪਾਈਲਟ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
. . .  1 minute ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਈਲਟ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਚਿਨ...
ਕਪਿਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੰਗ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
. . .  about 2 hours ago
ਜਲੰਧਰ/ਅਜਨਾਲਾ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ) - ਉੱਘੇ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ...
ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
. . .  about 2 hours ago
ਕਪਿਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੱਬਾਸ ਮਸਤਾਨ
. . .  1 day ago
ਜਲੰਧਰ : ਕਪਿਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੁੱਜੇ
. . .  1 day ago
ਮੁੰਬਈ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੀਰਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
. . .  1 day ago
ਮੁੰਬਈ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੀਰਮਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀ ਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
. . .  1 day ago
ਮੁੰਬਈ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੀਰਮਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
. . .  1 day ago
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
. . .  1 day ago
ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
. . .  1 day ago
ਆਦਮਪੁਰ, 12 ਦਸੰਬਰ - ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 2 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆ...
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ
. . .  1 day ago
ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ-ਆਨੰਦ ਪੀਰਾਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ
. . .  1 day ago
ਦਿੱਲੀ : ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ
. . .  1 day ago
ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ-ਆਨੰਦ ਪੀਰਾਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ
. . .  1 day ago
ਭੋਪਾਲ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
. . .  1 day ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਵੀਰਵਾਰ 25 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 550
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਖੰਡ, ਫੈਟ, ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1840 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 6.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 0.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ-ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ (1951-56) ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ 1969 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢਾ 2008 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 2490 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆਂਕ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢਾ 3735 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਆਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।


-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋ: 001-424-362-8759


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »





Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX