ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ, 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
. . .  1 day ago
ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈੱਸਟ : ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ , ਭਾਰਤ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 174 ਦੌੜਾਂ
. . .  1 day ago
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
. . .  1 day ago
ਕਲਾਨੌਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੁਰੇਵਾਲ, ਕਾਹਲੋਂ)ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਟਾਲਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ-ਭੰਗਵਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ...
ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਕਾਬੂ-ਚਾਲਕ ਫ਼ਰਾਰ
. . .  1 day ago
ਦੀਨਾਨਗਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਰਮਾ/ਸੰਧੂ/ਸੋਢੀ)-ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟਰੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ...
ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 22000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
. . .  1 day ago
ਜਲੰਧਰ ,22 ਨਵੰਬਰ - ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ...
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਗੁੰਮ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ
. . .  1 day ago
ਬਠਿੰਡਾ ,22 ਨਵੰਬਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ -ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸੀ ਐੱਮ , ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
. . .  1 day ago
ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ
. . .  1 day ago
ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ,22 ਨਵੰਬਰ {ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ} - ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ...
ਇੰਫਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ
. . .  1 day ago
ਇੰਫਾਲ, 22 ਨਵੰਬਰ- ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਭਵਨ...
ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
. . .  1 day ago
ਬੀਣੇਵਾਲ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਬੈਜ ਚੌਧਰੀ) - ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੀਣੇਵਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਸਦੇਵ ਚੇਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਡੋਰੀਇ-ਬੀਤ ਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਪਈ ...
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
. . .  1 day ago
ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ) - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ...
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਟਸ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ - ਵਟਸ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਟਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ...
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈੱਸਟ ਮੈਚ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ-26 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਮਅੰਕ ਅਗਰਵਾਲ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
. . .  1 day ago
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ
. . .  1 day ago
ਮੁੰਬਈ, 22 ਨਵੰਬਰ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਰਲੀ ਇਲਾਕੇ ਸਥਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ...
ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈੱਸਟ ਮੈਚ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 106 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਲਵਾ
. . .  1 day ago
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 106 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਲਵਾ...
ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈੱਸਟ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 105 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 9ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ
. . .  1 day ago
ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈੱਸਟ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਈ, ਸਕੋਰ 98/8
. . .  1 day ago
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ : ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ
. . .  1 day ago
ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਰੀ
. . .  1 day ago
ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
. . .  1 day ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਵੀਰਵਾਰ 25 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 550

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਖੰਡ, ਫੈਟ, ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1840 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 6.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 0.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 62,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ-ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ (1951-56) ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ 1969 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢਾ 2008 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 2490 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆਂਕ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢਾ 3735 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਆਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।


-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋ: 001-424-362-8759


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »





Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX