ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਜਣਗੇ ਸੁਖਾਨੰਦ
. . .  8 minutes ago
ਠੱਠੀ ਭਾਈ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ)- ਸੁਖਾਨੰਦ, ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ...
ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ
. . .  13 minutes ago
ਸ਼ਿਮਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ...
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
. . .  25 minutes ago
ਅਮਰਾਵਤੀ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ...
ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
. . .  28 minutes ago
ਕੋਲਕਾਤਾ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਲੀਪੁਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ...
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ- ਕੈਪਟਨ
. . .  36 minutes ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ...
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
. . .  41 minutes ago
ਜੈਪੁਰ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ...
90 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੀਮਾ
. . .  58 minutes ago
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ)- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ...
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਪਕ ਪੂਨੀਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ
. . .  about 1 hour ago
ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਪਕ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ 86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ
. . .  about 1 hour ago
ਫਰੈਂਕਫਰਟ, 21 ਜਲੰਧਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ...
ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਪੁੱਜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ- ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ
. . .  about 1 hour ago
ਠੱਠੀ ਭਾਈ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ)- ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਹੇਠਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ...
ਚੀਮਾ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ
. . .  about 2 hours ago
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ)- ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ...
ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ
. . .  46 minutes ago
ਜਲੰਧਰ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ...
ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ
. . .  about 2 hours ago
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)- ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ
. . .  about 2 hours ago
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ)- ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ...
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਡਾ ਰਾਮ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
. . .  about 2 hours ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਇਨੇਲੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਡਾ...
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
. . .  about 3 hours ago
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ- ਰੰਧਾਵਾ
. . .  about 3 hours ago
550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਦਾਦੂਵਾਲ
. . .  about 4 hours ago
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ
. . .  about 4 hours ago
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
. . .  about 4 hours ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਬੁਧਵਾਰ 30 ਸਾਉਣ ਸੰਮਤ 551
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। -ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਚੀਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ

ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ 'ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 3-6 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2009 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009' ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ, ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪੀ ਲੱਖਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ 'ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ (ਮਰਜਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵਨਿਰਮਤ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30:1 ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 20:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ 'ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਅਤੇ 'ਗੁਆਂਢ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਠੱਪੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਿਸਚਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 'ਬੈਚੂਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ।
ਮੋ: 97795-83467


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ

ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਹਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »





Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX