ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਪਹਿਲੀ ਬੇਰੀਕੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
. . .  1 minute ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ...
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
. . .  10 minutes ago
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) - ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਫ਼ੱਤਣਵਾਲਾ ਦੀ...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
. . .  16 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,17 ਸਤੰਬਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ...
ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ - ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ
. . .  24 minutes ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ...
90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
. . .  about 1 hour ago
ਬੀਜਿੰਗ,17 ਸਤੰਬਰ - ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ...
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ, ਮਨਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ
. . .  1 minute ago
ਜਲੰਧਰ,17 ਸਤੰਬਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ...
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਲ ਰਵਾਨਾ
. . .  about 1 hour ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ | ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
. . .  about 1 hour ago
ਲੁਧਿਆਣਾ,17 ਸਤੰਬਰ (ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ...
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
. . .  about 1 hour ago
ਅਜਨਾਲਾ, ਚਮਿਆਰੀ - 17 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ) - ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲ ਕੂਚ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ...
ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖੁਆ ਕੇ ਜਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
. . .  about 2 hours ago
ਫਗਵਾੜਾ ,17 ਸਤੰਬਰ (ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ) - ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਡਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖੁਆ ਕੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ...
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 34,403 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 34,403 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ...
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇਵਾਲਾਨ-ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ...
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜੁਨੇਜਾ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਓ.ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
. . .  about 2 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਓ.) ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ...
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ
. . .  about 3 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ...
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ
. . .  about 3 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ....
ਦਿੱਲੀ 'ਚ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
. . .  about 3 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ....
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ
. . .  about 3 hours ago
ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ....
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਤੇਲੰਗਮ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ
. . .  about 4 hours ago
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਲੰਗਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ....
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
. . .  about 3 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ -ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੰਬਈ : ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, 14 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ
. . .  about 4 hours ago
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ....
ਝਾੜੋਦਾ ਕਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
. . .  about 4 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਝਾੜੋਦਾ ਕਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ....
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ
. . .  about 4 hours ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ...
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਸੀ
. . .  about 4 hours ago
ਅਜਨਾਲਾ ਗੱਗੋਮਾਹਲ,17 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) - ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕੀ ਸਹਾਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਡਰੋਨ ....
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
. . .  about 4 hours ago
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ) - ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ...
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਸੋਮਵਾਰ 10 ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 552

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਧਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 1.10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 5.18 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.34 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 5515 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5825 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਦੀ 4600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1850 ਰੁਪਏ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 900 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਹੋ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮੱਦ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਕਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਫ਼ਰਕ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

 

ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੈਨਲ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »



Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX