ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
. . .  1 day ago
ਡੈਨਮਾਰਕ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਦਾਂਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੀ.ਹਿਊਨ ਇਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖ਼ਿਤਾਬ
. . .  1 day ago
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ : ਲੈਥਮ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਸੈਂਕੜਾ
. . .  1 day ago
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 56 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
. . .  1 day ago
ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
. . .  1 day ago
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ...
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ : 31ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 150 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
. . .  1 day ago
ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ 17 ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ : ਈਰਾਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ
. . .  1 day ago
ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ
. . .  1 day ago
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  1 day ago
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
  •     Confirm Target Language  

ਲੋਕ ਮੰਚ

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

-ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਕੁਰਾਲੀ (ਮੁਹਾਲੀ)। ਮੋਬਾ: 94655-96231


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਸੀ 'ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ'। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚੰਪਾਰਨ' ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪੀ.ਐੱਲ.-480 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ'। ਫਿਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਨੇਤਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ 'ਉੱਤਮ' ਤੋਂ ਨਿਘਰ ਕੇ 'ਨਖਿੱਧ' ਤੇ ਚਾਕਰੀ 'ਉੱਤਮ' ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਈ. ਟੀ. ਹੱਬਾਂ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ 'ਸਮਾਰਟ' ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਜੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ।

-46 ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਰਵਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਡਾਕ: ਸੂਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਮੋਬਾ: 95015-31277

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ-ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜਮਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ-1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ, 2 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀ. ਟੀ. ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਇਕਾਈ, ਦੁਹਾਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਟਾਓ ਤੇ ਗੁਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ। ਨੈਤਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਕਲ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1978 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ : 1978 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੱਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੈਂਟਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅੱਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿਗਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੜ 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਬਲਿਊ ਐਮ-264, ਬਸਤੀ ਗੁਜ਼ਾਂ, ਜਲੰਧਰ। ਮੋਬਾ: 98761-43721

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਹਰ ਦਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਖੱਟਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕੁਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-29/166, ਗਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ।
ਈਮੇਲ : jaspal.loham @gmail.com

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ' ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ 'ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਕਨੇਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਰਾਖ ਉਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

-ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਟਲੀਖਾਸ, ਤਹਿ: ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)।
ਮੋਬਾ: 94653-69343

ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-16 ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ-19 ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦਾ ਖੂਬ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਾਏ ਹੇਠ ਲਾਲੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰੀਂ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਣੀ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 5-5 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੇਤਾ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ।

-ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ (ਸੰਗਰੂਰ)।
ਮੋਬਾ: 99880-03419

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਨਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸੜਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2014 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਨਿੰਮ ਆਦਿ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ-ਮਲਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 'ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰੁਮਕਦੀ 'ਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏ।

-ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਬੀ), ਘੱਲ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ)।
ਮੋਬਾ: 98551-10709

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

'ਮਜ਼ਦੂਰ' ਇਕ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਾਕਣੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਨਿਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨੀਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ-ਪੁੱਜਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ 95 ਪੈਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਐਸਾ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜਾਵੇ।

-ਵਜੀਦਕੇ ਖੁਰਦ (ਬਰਨਾਲਾ)। ਮੋਬਾ: 98142-74369

 






Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2017.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX