ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ?
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ? ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇਗਾ? ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਚੇਟਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।

-ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ। ਮੋਬਾ: 98786-05965

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਗ ਜਨਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਣਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਸਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਭਾਗਣ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਢੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਮੋਬਾ: 99142-58142

ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ

ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ। ਪਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੱਬੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ।
ਮੋਬਾ: 62842-20595

ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। 'ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ' ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ 'ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੁੱਧ ਆਹਾਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਰੋਪੜ। ਮੋਬਾ: 9417189547,
9877478119

'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ

ਆਦਿ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਵ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਰੁਚੀਦਾਇਕ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਸੁਚਾਰੂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਚਿਰ ਸਥਾਈ, ਰੌਚਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਰ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।' ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚਲੰਤ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਰੁਚੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਈ-ਕੰਟੈਂਟ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ' ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

-ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਬਾ: 94785-61356

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤੁਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।

-ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਕਾਲਬਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ।

-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਬਾ: 94784-60084

ਗੰਧਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਜਾਨਲੇਵਾ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?' ਕੀ 'ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2016 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ 'ਦਾ ਲੈਂਸਟ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ 2019' ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਚਰਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 11 ਵਿਚੋਂ 11 ਨਮੂਨੇ 10 ਮਾਨਕਾਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ 11 ਵਿਚੋਂ 10 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੰਧਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)-143109.
ਮੋਬਾ: 98140-82217