ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪਏ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ

ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਮਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਮਣੇ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਡੇਅਰੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇਬ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2012 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,430,524, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,52,206, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,28,505, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,27,272, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32,225 ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਧ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਕਣਕ ਕਮਾਦੀ ਸੰਘਣੀ, ਡੱਡੂ ਟੱਪ ਜਵਾਰ। ਮੱਝੀਂ ਜਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ' ਅਤੇ 'ਪਰ ਹੱਥ ਵਣਜ ਸਨੇਹੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਤੀਓਂ ਤੇਤੀ'। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਲਾਗਤ ਵੱਧ-ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋੋਣਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਣ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮੱਧਮ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੱਝੇਗੀ।

-ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ।
ਮੋਬਾ: 98781-11445

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ

ਬੀਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਮਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਰੁੂਦ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕਾ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਦਕਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-410, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ। ਮੋਬਾ: 97816-46008

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ?

ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ-ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹਵੋ ਨਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।

-ਮੋਬਾ: 95014-57600

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੇ ਬਸਤੇ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਘੱਟ ਤੇ ਇਕ-ਦੂੁਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਅੰਕ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਰੇ ਬਸਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ਨ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸਹਾੲਂੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਸੇਵਾਮੁਤ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ। ਮੋਬਾ: 62842-20595

ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜੇਬ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ 5000 ਜਾਂ 10000 ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਵਾਜਾਈ ਏਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

-ਮ: ਨੰ: 3098/37-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਬਾ: 98764-52223

ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਘਾਹ-ਫੂਸ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ-ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ-ਭੱਜਿਆ ਕੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਆਦਿ ਵੀ ਉੱਗ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉੱਗੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਚੋਰ-ਉਚੱਕੇ ਵੀ ਉੱਗੇ ਇਸ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅੰਦਰ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਣ ਸਕੇ।

-ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਚੜਿੱਕ (ਮੋਗਾ)।
ਮੋਬਾ: 94654-11585

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕਾਲਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਡੀ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 30 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਡੀਮਡ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

-ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਮੋਬਾ: 94179-71451

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ

ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਨ 1946 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹਿੱਲ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰੇਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰਡ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਤਾਰ, ਫੌਜ, ਰੇਲਵੇ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਪਿੰਡ ਮਸੀਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।
ਮੋਬਾ: 99157-31345