ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲਗੱਡ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਤਹਿ: ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਮੋਬਾ: 77102-63407

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੋਟ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ-ਚੋਣਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਪੰਜੀਕਰਨ) ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ/ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ।

-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।
ਮੋਬਾ: 94653-09091

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ ਸਲਾਮਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 17ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਲਸੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਰਾ-ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੋ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟ (ਪਰਚੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ) ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਘਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਬੂਥ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।

-ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬਧੌਛੀ ਕਲਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)-140405. ਮੋਬਾ: 70098-78336

ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜੇਗੀ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

-ਧਨੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ-148105. ਮੋਬਾ: 97810-48055

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਤਾ ਬਣੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਾਗੋ ਵੋਟਰੋ ਜਾਗੋ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਵੇਗਾ, ਸੌਣ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕੱਛੂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਂ।

-ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ। ਮੋਬਾ: 94632-59121

ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਬਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਇਕੋਦਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਫਰਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਲ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ-ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਨਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

-ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਓ., 174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

ਭਾਰਤ ਦਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਰ 16 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ, 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ)। ਮੋਬਾ: 94635-12720