ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਮਹਿਲਾ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ
. . .  1 day ago
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 168 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
. . .  1 day ago
ਮਹਿਲਾ 20 ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ , 118 'ਤੇ 3 ਆਊਟ
. . .  1 day ago
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਰੀ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ - ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ 2016 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ....
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਲੇ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ....
ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਫ਼
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ - ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ....
ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
. . .  1 day ago
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ/ ਸੀਗੋ ਮੰਡੀ 17 ਨਵੰਬਰ (ਲਕਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) - ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ....
ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
. . .  1 day ago
ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ)- ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਟ' ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ- ਆਈ.ਜੀ.
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਟ' ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ....
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ - ਕੈਪਟਨ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ....
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..

ਲੋਕ ਮੰਚ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ (2100 ਈਸਵੀ) ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11 ਅਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਅਰਬ 23 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17.31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 123 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1.58 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 53 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ।
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ' ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1/3 ਭਾਗ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1952 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਟ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5, 6-6 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਅਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

-ਮੋਬਾ: 94178-31583


ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-8

ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕਿਆ ਅਧਿਆਪਕ-ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਊਧਨਵਾਲਾ, ਤਹਿ: ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਡਾ: ਕਲਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸੰਨਤਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਊਧਨਵਾਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਿਅਨ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੇ ਜੇ.ਆਰ.ਐਫ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਡ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਤੋਂ ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਖਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਡਾ: ਕਲਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5,000 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ-ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਈ ਪੁਸਤਕ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਯੋਗੀ ਰਹੇ ਡਾ: ਕਲਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ: ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਡਾ: ਕਲਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਕਰੀਬ ਸੈਮੀਨਾਰ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਡਾ: ਕਲਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣਾ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾ: ਕਲਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ 10 ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ। ਡਾ: ਪਰਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਣ ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

-(ਸੰਗਰੂਰ)। ਮੋਬਾ: 93565-52000

ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ' ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

-ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ।

ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਰੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਪਲੀਆਂ-ਵਧੀਆਂ। ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸੋਖਣ ਬਦਲੇੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਘਾ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਬੌਂਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅੰਬ, ਜਾਮਣਾਂ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਜੰਡ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਜੰਗਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭੱਠ ਵਾਂਗ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁ ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘਰ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਰਹੇਗਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਤਪਸ਼ ਘਟੇਗੀ, ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਠੰਢਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਹਿਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਛੱਪੜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੈਦੀ, ਤਨ-ਮਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵੇਲ-ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀਆਂ ਹੇਠ ਬਚਪਨ ਮੌਲੇਗਾ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਣਗੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦ ਪੀਡੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਣ-ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ-ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊਪਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ (1950) ਅਤੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ (1973) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਹਿਕਾਉਣ ਲਈ 'ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ' ਲਈ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮੋਬਾ: 99157-80505

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਬੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਸੀ.), ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਡੇਲੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਨੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਕਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਰਾਇਜ਼ਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਜ਼ਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 16 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬੁਖਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਬਾ: 94784-60084

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ 8-10 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ (ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ) ਦੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ)। ਮੋਬਾ: 95010-45704

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੋਕ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 40 ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1994 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਧਾਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਜਟ, ਵਿਕਾਸ
ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ, ਏਕਤਾ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਝੂਠੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੋਬਾ: 84271-40006





Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2018.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX