ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਦਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ...
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ-52 ਵਿਖੇ, ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਛਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 24 ਜੂਨ, 1929 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX