ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਲੌਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਨ ਹਰ ਆਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਪੂਲਿੰਗ' ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋਕ 'ਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਜ਼-ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਚੌਥ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਣ-ਉਪਲਬਧ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਗਨ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਨਾਉਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ 'ਕੌਮੀ ਵਸਤੂ ...
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ...
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX