ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕੜਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਦਿਲ ਤੁਝੇ ਨਾਜ਼ ਥਾ
ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਪਰ।
ਦੇਖ ਅਬ ਵੋ ਭੀ
ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪਰ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ 'ਅਦਾਕਾਰੀ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ...
ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ...
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX