ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8-8 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਣਖ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ...
ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਘਿਆੜ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX