ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਚੋਣ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਹੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਪਦ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("©4P) ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ...
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ...
ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ 'ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਝੁਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ'। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬੱਸ ਚੁਨਾਵ ਆਨਾ ਚਾਹੀਏ'। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 56 ਇੰਚ ਦੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX