ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ/ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜ-ਤੋੜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਾਜ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ...
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ.) ਵਲੋਂ (ਐਨ. ਵੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 60ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ...
ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX