ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 36,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 50,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 'ਤਰਕਸੰਗਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ...
ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ 'ਅਜੀਤ' ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ 'ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ' ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX