ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਚਰਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਂਬੜ ਬਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ...
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX