21 ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖੇ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸਮਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ 21 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ 2021 'ਚ ਪਰਾਕਰਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਰੋਸ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਇਕ ਜਦੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਰਾਮ ਰਘੇਬਾ ਰਾਣੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਪਨੀ ਹਵਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਪੀਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ 1962 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਲ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅਰਦੀਸ਼ਰ ਤਾਰਾਪੋਰ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 1971 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂਸ ਨਾਇਕ ਅਲਬਰਟ ਏਕਾ, ਫਲਾਇੰਗ ਆਫ਼ਿਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਮੇਜਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, 1987 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ, 1987 'ਚ ਸਿਆਚਿਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਪਟਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੋਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ-ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਐਟ 75: Freedom Struggle ਭਾਵ ਭਾਰਤ @75: ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ Sword arm (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਦਦਗਾਰ) ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੀਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਥੀਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ Ideas @ 75: Achivements Action & Resolves' ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ@75: ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 2023: ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ....' ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਾਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ 3-ਡੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 6 ਤੋਂ 7 ਗੇੜਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦੈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿਊਰੋ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਲਡ ਗੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 25 ਪਾਊਂਡਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ 105 ਐਮ.ਐਮ. ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਲਡ ਗੰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਰਗੇ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਵਗੀਰ' ਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਮੁੰਬਈ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਵਗੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਵਰੀ ਕਲਾਸ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਵਗੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰ. ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। 'ਵਗੀਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਰੇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਹੈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ

ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਹੇਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਾਲਾ ਧੰਨ , ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ) -ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

7 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ

* ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ 'ਚ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ * ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ 'ਚ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਅਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਵੇਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਮਦੇਓ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ

* ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ * ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜਨਵਰੀ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਕਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ, ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਨੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਰਿਣਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੁਲੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੋਨਾ ਜੈਸਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਅਜੀਤ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ-ਰਿਜਿਜੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜੰਮੂ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ.......

...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੋਗੇਰੀ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਮਸਕਟ ਤੇ ਓਮਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਟੇਕ-ਆਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਮੁੰਬਈ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 7.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »