ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਠਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਹੀਆਂ (ਵਿੰਗਾਂ) ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਅਟਕੇ ਅਤੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ...
ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ 'ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX