ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1860 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਨਮੁਖਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 171.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 24.59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ, 14 ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੋ ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10500 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੀਰੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 1977 ਵਿਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 18650 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2018 ਵਿਚ 1 ਘੰਟਾ 49 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ 18604 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 9 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਹੈਟ੍ਰਿਕ' ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਉੱਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਛੇ ਤੋਂ ਨੌ ਲੱਖ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਸਾਢੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 157 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ 140 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨਫ਼ੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਜਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਏਜ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ...
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ...
ਮਾਮਲਾ ਜਬ ਭੀ ਚਰਾਗੋਂ ਕਾ ਉਠੇ,
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ...
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਖੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX