ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ' (ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਛਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਧੜੰਮ ਕਰਦਾ ਡਿਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੂੰਜੀ (ਮਰਚੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ) ਸੀ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਨਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਪਰ 1990 'ਚ ਜਿਸ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ) ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਲ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ' (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ' (ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਫੁਸਫੁਸਾਹਟ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਝਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ 1990 'ਚ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਕੜੀ ਗੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਛਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. (ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. 'ਚ ਰਕਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਕੁਝ 'ਡਿਸਕਾਊਂਟ' (ਰਿਆਇਤ) 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿਗਣ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਮੌਸਮ ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਘਟ ਜਿਹਾ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 1089 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਵ 605 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਸੀ।
2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੇਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਛੁਪੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ abhaydubey@aud.ac.in
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ...
ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ...
ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿੱਲਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX