ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। '47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦੀ 5 ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਢਾਈ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1925 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੈਨ ਬਹਾਦੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਲੀਜ਼ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1965 ਅਤੇ 1975 ਵਿਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ 7.19 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਏਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਈਂ
ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਪਰ, ਮੁਸਕਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂઠਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀઠਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਟੈੱਟ-1.) ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰઠਕਈ ...
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਵਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਟ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX