ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼-ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਪਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਤਪਸ਼ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਸ਼ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਏ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ 110 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ 225 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 45 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆਂ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁੰਮੇ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 74000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ 1403 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ ਅਤੇ 403 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੂਦ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਡਣਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ।
ਈਮੇਲ-bhagwandass226@gmail.com
(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 5 ਰੈਕ ਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੈਕ (8000 ਟਨ) ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ...
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀ ...
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਕੇਟ ਐਲ.ਵੀ.ਐਮ.-3 ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 36 ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਪਥ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 36 ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX