ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰਾਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਬਚੋ-ਬਚੋ, ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦਸੋ- ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡੇਰੇ, ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਐਨੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਵੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ', ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ (ਰਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਹੁਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 600-600 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਵਾ ਕੇ ਦੇਵੋ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਘਟੀਆ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਆਖ਼ਰ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ, ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਗ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਮ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਂੈਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਮੁਫ਼ਤ-ਖੋਰੀ, ਫਰਲੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5-7 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਮੁੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੋਟ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ । ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ, ਜੁਰਮ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ, ਕਿੳਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ-ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ?
-217, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 98726-70710
24 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖਾ ਸੰਸਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਇਆਂ ਉਸ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ...
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX