ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ


ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ - ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
. . .  1 day ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ...
ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 5 ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾਇਅਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ 16 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ
. . .  1 day ago
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ...
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ - ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
. . .  1 day ago
ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਰਾ) - ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ...
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
. . .  1 day ago
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕਵਿਤਾ ਖੁੱਲਰ, ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਪਨ ਕਾਕਾ ਸੂਦ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ...
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
. . .  1 day ago
ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ) -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣ...
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ...
ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਲਾਪਤਾ
. . .  1 day ago
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ...
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ
. . .  1 day ago
ਖਲਵਾੜਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) - ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ...
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ - ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
. . .  1 day ago
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ...
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
. . .  1 day ago
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ( ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ) - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੀ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ
. . .  1 day ago
ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸੰਧੂ ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਦਰੋਆ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਵਿਖੇ...
ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
. . .  1 day ago
ਮਾਨਸਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲੀਆ) - ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਐੱਚ.) ਮਾਨਸਾ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਤੇ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਮਲੇ...
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ - ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ...
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤਨਜ਼
. . .  1 day ago
ਜਲੰਧਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਰਫ਼ ...
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
. . .  1 day ago
ਰਾਮ ਤੀਰਥ , 16 ਅਕਤੂਬਰ ( ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ....
ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
. . .  1 day ago
ਖਰੜ,16 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ...
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ...
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘਟਨਾ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ - ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ...
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
. . .  1 day ago
ਓਠੀਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ) - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ...
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
. . .  1 day ago
ਬੰਗਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ( ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ) - ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ...
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ
. . .  1 day ago
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਪੰਪੋਰ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਮੇਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ...
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘਟਨਾ - ਨਿਹੰਗ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
. . .  1 day ago
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ...
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼
. . .  1 day ago
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 16 ਅਕਤੂਬਰ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ...
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਜਲੰਧਰ : ਵੀਰਵਾਰ 7 ਸਾਉਣ ਸੰਮਤ 553
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ \'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਚਾਰਲਿਸ ਡਾਰਵਿਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਤ

22-07-2021

 ਖੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਸਨਅਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਾਇਆ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕ, ਬੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਤੱਤ ਪੁੜੱਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਣੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਵਣ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਣ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਕਸਰ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਣ-ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ।

-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਾਬ।

ਵਿਛੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਰਾਮਸੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼' ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ 'ਹੌਰਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਮਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਨੀਚੇ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 'ਏਕ ਨੰਨ੍ਹੀ-ਮੁੰਨੀ ਲੜਕੀ ਥੀ', ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੰਨਾਟਾ, ਹੋਟਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤਹਿਖਾਨਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਹੌਰਰ ਸਸਪੈਂਸ' ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਰਾਮਸੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਸੇ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ
ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ

ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਲੰਪਿਕਸ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

-ਮਲਟੀ
ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ।

21-07-2021

ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.-ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ 124-ਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕੇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਵਜੀਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿ: ਪਟਿਆਲਾ।

ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ 'ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਜ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ ਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾ ਕੇ 'ਮਨ' ਪ੍ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਓ, ਧੀਆਂ ਲਈ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ ਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਚਿਹੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ 'ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ' ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ।

-ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

20-07-2021

 ਨਿੱਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪਛੜ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਊ ਐਗਰਟਨ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ ਇਹ ਮਿੱਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਗਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ
ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਰੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਗਿੱਲ ਸਿਰਸੜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ
ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਨਸਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ। 'ਮਨਸਾ ਧਾਰਿ ਜੋ ਘਰਿ ਤੇ ਆਵੈ' ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨ, ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ।

ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ

ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੇਡੀਓ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ, ਵਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਾਪੀਨੁਮਾ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 7.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁੰਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

-ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

19-07-2021

 ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਸੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ। ਮੱਕੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।


-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨਤਾਰਨ)।


ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।


-ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਏਕੋਟ


ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ
ਸਿਹਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, 'ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।


-ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਉਦੈਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।


ਤੇਲ ਕੀਮਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 72 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ।


ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।


-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ।


ਖੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਖੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਪਖੋਂ ਖ਼ੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਝੋਰਾ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਜਵਾਨੀ, ਪੈਸੇ, ਬੁੱਧੀ-ਦਿਮਾਗ-ਵਿਦਿਆ-ਤਜਰਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।


-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ
ਲੱਕੀ ਨਿਵਾਸ, 61 ਏ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ।

16-07-2021

 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹੀਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ।

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਡੇਰ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁਹਾਲੀ।

ਬੈਰੀਕੇਡ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਡਾਂਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਡਾਂਗ ਚੰਗੀ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤਾਹੀਉਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਣਦਿਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਨ।

-ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਆਲਸ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ' ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤਦ ਹੀ ਲਗਣਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੋਧ

'ਅਜੀਤ' (ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ) ਅੰਕ (13 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰ: ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 11 ਅੱਸੂ, 1509 (1452 ਈ:) ਹੈ, ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

-ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ।

15-07-2021

 ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਿਆਂ ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ।


-ਬਿਹਾਲਾ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਨੌਨੀਤਪੁਰ, ਤਹਿ: ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)।


ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ।


-ਮਲਟੀ
ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸੈਂਟ ਥੌਮਸ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ।


ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਜੋ ਕਿ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਰਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਤ ਭਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ।


-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ
ਤਨੂੰਲੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)।


ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 77 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 27 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 20 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਮਿਨੀਮਮ ਗੌਰਮਿੰਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰ) ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 32 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।


-ਇੰ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਸੂਦ
ਰਿਜਨਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਪਰਕ) ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ,
ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ।

14-07-2021

 ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ

ਬੀਤੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ (ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ) ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

-ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਲੂਰੀਆ
ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ (ਮੋਗਾ)।

ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਬਚਣ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ 'ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ', ਬਠਿੰਡਾ।

ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਾ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ
ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਸੱਚ ਦਾ ਕਤਲ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੁਰਾਸੀ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜਨ ਸਮੇਂ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

13-07-2021

 ਗ਼ਲਤ ਉਦਾਹਰਨ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਰੁਕੇ, ਠਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ-ਨਿਰਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ, ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੇ, ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੈ ਪਰ ਜਿਸ ਬੂਟੇ, ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਨਿਰਜੀਵ, ਕਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਪੰਛੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਖਾਈ ਨੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਸੋ, ਦੂਰ ਵਸੇਂਦੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਵਾਂ ਫੈਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲ, ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਮਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ, ਜਮਾਤੀਆਂ, ਆੜੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ, ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ (ਡਾ.)
ਈਸਰ ਨਗਰ, ਬਲਾਕ-ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਕਮਾਨ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਘਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਾਬ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਡੱਫਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰੱਖਤ, ਜੰਗਲ-ਬੇਲੇ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ।

12-07-2021

 ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ, ਫੈਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ 'ਨਸ਼ੇ' ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਇਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਪਾਰ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋੜੇਗੀ। ਚਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਏਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।

-ਕਿਰਨਦੀਪ
ਕੇ.ਐਮ.ਵੀ. ਹਰਦੀਪ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।

-ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਜੌੜਕੀ, ਅੰਧੇਵਾਲੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (7 ਜੁਲਾਈ) 'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤ' ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਊਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ
gsbodal@gmail.com

09-07-2021

 ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


-ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ।


ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਬਰ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


-ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਹਣੀ ਪਾਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।


ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ।


-ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਖਾਸਾ।


ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ-ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
7 ਲੱਖ ਬੰਬੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਏਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।


-ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬੱਬਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।


ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।


-ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਉਦੈਕਰਨ, ਤਹਿ: ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

08-07-2021

 ਅਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ

ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਖ 'ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ' ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲਈ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ 'ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ' ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ।

-ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ
ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ 'ਅਜੋਕੇ ਯੂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਣਮੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਘੜੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

-ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ, ਨਿਰੀਖਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਅੱਜ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 34 ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 97.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਰਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਣਖੀ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

07-07-2021

 ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੋਵਿਡ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਇਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਏ.ਸੀ. ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਏ. ਸੀ. ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਪ੍ਰਿੰ: ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?

74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਲੀਡਰਾਂ) ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ-ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ। ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੋ।

-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਗਰੀ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਨਹੀਂ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਰਾਏਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ)।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਕੱਟ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਵੇਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਕੁਝ ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਖੂਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਮੋ-ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ, ਤਹਿ: ਸਮਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

06-07-2021

 ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ

ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

-ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲ

ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਓ ਪਰ ਵਧਾਓ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਵੇਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

-ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਹਨੀ ਪਾਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੂਨਟੋਇਟਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)।

ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਝੜੀ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼' ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਫੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਊ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਇਹ ਆਪੇ-ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਲੈਣਗੇ।

-ਮਾ: ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ
ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ।

-ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
ਪਿੰਡ ਚੰਨਣ ਵਿੰਡੀ, ਤਹਿ; ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

05-07-2021

 ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।


-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ।

02-07-2021

 ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?


-ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ।


ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


-ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਜੋੜਕੀ ਅੰਧੇ ਵਾਲੀ।


ਬਦਲਾਅ
ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਦੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂਫੀਆ, ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਵੋਟ ਕਰੋ।


-ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ।


ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿੱਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।


-ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।


ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1848 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।


-ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ
ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

01-07-2021

 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਭਾਰਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।


-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਬਬਾਨੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ।


ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ?
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।


-ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਰਮਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ।

30-06-2021

 ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਦੀ
ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨਗਰ, ਘੁਮਾਣ।

ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਭਲਕੇ ਆਇਓ....' ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਉਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
17, ਰੋਹਿਣੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ, ਜਲੰਧਰ।

ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 114 ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 35 ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ
ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ

ਜਿਉਂ ਹੀ 10 ਜੂਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੰਘ ਸੁੱਕਣਗੇ। ਮੋਏ ਇਨਸਾਨ ਅੰਤਿਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਜਲ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਡੇਢ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੱਕੜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੋਊ! ਆਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਜਾਈਂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼! ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਓ! ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

-ਜਸਬੀਰ ਦੱਧਾਹੂਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦੱਧਾਹੂਰ, ਤਹਿ: ਰਾਏਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁ ਹੋਏ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਜੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ।

-ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਬੱਗਾ
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪਟਿਆਲਾ।

29-06-2021

 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਆਦੀਪੁਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਧੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਫ਼ੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਉਦੇਕਰਨ, ਤਹਿ: ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਉਲੰਪੀਅਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਥੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 'ਅਨੇਕਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰੇਸ ਤੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ' ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
137/2, ਗਲੀ ਨੰ: 5, ਅਰਜਨ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਝੋਨਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀਦੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਿੱਡ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ. ਈ. ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਿਛੋਂ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਤਰਸੇਮ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, (ਮੋਗਾ)।

ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਚਿਣਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ।
ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਾ 'ਅਜੀਤ' ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਡੋਰੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।


ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ : ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਪੈਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।

28-06-2021

 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ।


-ਵਿਵੇਕ,
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਮੋਗਾ।


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।


-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (23 ਜੂਨ) 'ਖੇਡ ਜਗਤ' ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ 'ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਲੇਖ 'ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੈ ਹਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ' ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ।


-ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ
ਤਹਿ: ਦਸੂਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।


ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਣੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਵਜੀਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ।


ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ
ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

25-06-2021

 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨਿਆਂ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ, ਬਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੜੀਆਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰੇਕਾਂ, ਤੂਤ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਫਲਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਗਟਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ-ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਆਲ੍ਹਣੇ) ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।


-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ।


ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ...
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।


-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

24-06-2021

 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ 'ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ' 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਗੈਰ ਉਪਰਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ।

-ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਰੰਧਾਵਾ'
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬੱਬਰੀ ਜੀਵਨਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸਰਕਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ 'ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ' ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰ ਆਧਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਤੇ ਖੇਲੇ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਚੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।

-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਬੀਂਬੜ (ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ), ਸੰਗਰੂਰ।

ਕੋਈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਡੱਡੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

-ਇੰਜ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂੰਵਾਲਾ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ

ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਚੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਬਾਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝਬਾਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

23-06-2021

 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ

ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੁਹਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਹੈਰੀ ਬਾਂਸਲ

ਦਲਬਦਲੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ।

-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ, ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।

ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਬਿਹਾਲਾ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਨੌਨੀਤਪੁਰ, ਤਹਿ: ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)।

ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ

ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਵੱਟਸ-ਐਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਉਗੇ।

-ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ
ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ' ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲਗਦੈ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ-ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਸਕੀਏ।

-ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸੀਰਵਾਲੀ
ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ
(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਸੀਰਵਾਲੀ)।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।

22-06-2021

 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕੇਸ

ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

-ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੋਗਾ।

ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ

ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸੋਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ.ਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

-ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ (ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲਾ)
ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਜੋੜਕੀ ਅੰਧੇ ਵਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੰਨੀ (2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

-ਪ੍ਰਿੰ: ਐਸ. ਚੌਧਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।

ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

21-06-2021

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਧੱਕਾ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੋ, ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ।


-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ।


ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (9 ਜੂਨ) 'ਅਜੀਤ' 'ਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਟੈਸਟ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।


-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।


ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (17 ਜੂਨ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ,ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


-ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਹਣੀ ਪਾਰਕ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

18-06-2021

 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2021 ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੌੜੇ-ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


-ਇੰਜ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂੰਵਾਲ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ, ਮੋਗਾ।


ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਭਾਵ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ। ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੁਦਰੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਏਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ-ਕਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਖੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


-ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ।


ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।


-ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।


ਜੇਠ-ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲਗਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।


-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।


ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।


-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਕੇ.ਐਮ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ।

17-06-2021

 ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੰਗ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ, ਮੌਜ ਆਦਿ ਐਪ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।


-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਚਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ-ਦਰਿਆ ਏਨੇ ਗੰਧਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਏਨੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਤਿਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਧੋਣ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।


-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ, ਤਹਿ: ਅਬੋਹਰ।


ਕੋਰੋਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ।

16-06-2021

 ਆਮ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰੀਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹਲੂਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਝੂਰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ... ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!

-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ)।

ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ!

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰੇ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਮੱਕਾਰ ਹੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ।

-ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ।

ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਵੀਤ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ ਝੱਬੇਵਾਲੀ।

ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਧੁਖਦੀ ਪੀੜਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ 'ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਧੁਖਦੀ ਪੀੜਾ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਤਹਿ: ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।

-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 72 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ 4000-4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ।

15-06-2021

 ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ, ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

-ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ)।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਤੂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

-ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

14-06-2021

 ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (9 ਜੂਨ) 'ਅਜੀਤ' 'ਚ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਦਮੰਦ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣਾ ਰੁਕ ਸਕੇ।


-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।


ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਾ ਪਿਛੇਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ।


-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।


ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੋਲਕਾਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


-ਨਰਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

12-06-2021

 ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ...

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ/ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ ਘਪਲਾ 1.85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 543 ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ 183 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ 2019 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ 233 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 283 ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਪਿੰਡ ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ।

ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ

ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਪੰਛੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਕੇ.ਐਮ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾੜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਜਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਏ ਸਰਕਾਰੇ

ਅੱਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਕੁ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੱਕਲਾਂ (ਰੋਪੜ)।



Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered by REFLEX