ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਆਇਕ ...
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਸ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੋ 12 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 7117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 13007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ।
'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.49 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 71305 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਾਰਾਡ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.601 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ 2012 ਵਿਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 98,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9000 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ?
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
-ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਨ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 94170-04482
ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX