ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ...
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸੌ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੜ੍ਹਤ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 2009 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ (ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ) ਲਾਭ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ-ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜ੍ਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਖ਼ੁਦ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣਾਵੀ ਦੌੜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜ੍ਹਤ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਦਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ-ਜਿਤਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਲੇਖਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਧਿਐਨ ਬੈਂਚ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ।
E. mail : abhaydubey@csds.in
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ...
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX