ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ...
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸੌ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ...
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ...
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2019 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ 38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਵੈਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਅਲੋਪ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ ਯੁਕਤ ਆਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 23 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਫ਼ੁਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਡਾਕ: ਮਗਰਮੂਦੀਆਂ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX