ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ...
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ: ਐਨ ਏਰਾ ਆਫ਼ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ (2018)' 'ਚ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਫ਼ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦ ਸੈਵਨਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।'
ਮੈਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਲੋਕਮੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਨ ਏ ਬਲੈਕ ਰਿਕਾਰਡ' ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਘਾਤਕ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। 1956 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ, 1984 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ; ਹੱਦ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਿਰੀ ਭਾਵ ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ।
ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬੋਲਚਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ 'ਇੰਡੀਆ-ਏ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ : ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਜ਼, ਚੈਲੇਂਜੇਸ ਐਂਡ ਆਪੁਰਚਿਊਨਟੀਜ਼' 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
('ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
-ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਆਸਕਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੱਜੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਥੱਪੜ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਸਕਰ ਸਮਾਰੋਹ 16 ਮਈ, 1929 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ...
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX