ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹੀਆ ...
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ...
ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਲਾਰ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਵਰੇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ 10 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਉਲਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਬਚਕਾਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਓਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਤਫਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ।
prof_kulbir@yahoo.com
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX