ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਦਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ...
2035 ਤੱਕ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗੋਤਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2035 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 2024 ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 2029 ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 2034 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2019 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੋ ਖਲਾਅ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਰਕਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗੱਲ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2035 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 19,10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 17,10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 16,40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 52,60,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਗਭਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫੀ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2022 ਦੀ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। 2023 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਝੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਅਨਿਸਚਿਤਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅੱਤ ਦਾ ਧੀਮਾਪਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓ.ਐਨ.ਜ਼ੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਏਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਥ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਤੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ।
-ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋ: 94635-10941
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ...
2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX