ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਏ.ਸੀ., ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਮੂਨਕ, ਸੰਗਰੂਰ (ਸ਼ਹਿਰ), ਮਮਦੋਟ, ਵਾੜੇਕੇ, ਮੁੱਦਕੀ, ਜੀਤੋ, ਗੁਨੋ, ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ, ਕੱਲਰਖੇੜਾ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਰਾਮਸਰਾ, ਡਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 584 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 88 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦੋਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 5.12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ 9.43 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵਰਖੇਈ ਅਤੇ ਸਿੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ...
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਧਖੜ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX