ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ...
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 0.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਦੌਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਵ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣਾ। ਅੰਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਂਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਬਦਲ ਤੇ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੰਮਪਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇੇ ਦੇ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਪਾਲ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਇਹੀ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਐਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਥੁੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵੱਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੈਰਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰਾਮਗੰਗਾ, ਮੰਦਾਕਨੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਂਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਂੇਦਰ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
-ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ: 94635-10941
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ...
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 9 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX