ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ | ਹੁਣ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਨਾਮੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 420, 409, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 8, 12, 13 (2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ, ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਕੂਟਰਾਂ/ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ / ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਕੂਟਰ/ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਭਾਈਵਾਲ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ | ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਛਤਰਪੁਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂ.ਪੀ.), 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਰਾਜਾਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ | ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ | ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਧਰਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਹ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਧਰਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਟਿਕੈਤ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.-ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਲੋਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ |
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ 140 ਕਰੋੜ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ੂ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਆਪ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ |' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀ ਗਈ | ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂ.ਪੀ. ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ (ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ) ਸ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ | ਉਕਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)-ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ | ਸ. ਕੁਮੇਦਾਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ | ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ | ਸ. ਕੁਮੇਦਾਨ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ | ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸ. ਕੁਮੇਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 2009 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਕਾਰਪੈਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮਈ 2022 ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸ ਮੱਦ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 8,31,841 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਸੰਥੈਟਿਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਪਿ੍ੰਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰਟ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੱਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 8 ਯੂ-ਟਿਊੂੂਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ...
ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਸਮਰਥਨ) ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ...
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 18 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ)-ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 4 ਮਾਰਚ ...
ਮੁੰਬਈ, 18 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ)-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਇਫਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ)-ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਬੌਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ | ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ...
ਪਹਿਲਗਾਮ, 18 ਅਗਸਤ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX