12-11-2018

 ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਲੇਸ਼
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਾਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਥੋਕ 'ਚ ਕਰੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਦੀਪ ਲੋਪੋਂ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੋਪੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਕਿਰਤ ਕਰੋ...
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੀਏ। ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ
ਅੱਧੀ ਟਿੱਬੀ, ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲਸਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖਪਤਵਾਦ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ...। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਕੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ?

-ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।

ਨਮਸਕਾਰ...
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਕਰੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

-ਵਿਵੇਕ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

09-11-2018

 ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੂਜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

-ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।

-ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀਰਵਾਲੀ
(ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ
ਪਿੰਡ ਤਨੂੰਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਥੇ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

07-11-2018

 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
18ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ 18ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਓ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸਰ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ।

-ਮਾ: ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਸਖਸ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ? ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 20-30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਓ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਲੇਖ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ' ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਜਵਾਨੀ) ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ (ਪੈਸਾ) ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4000-5000 ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 5500 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਲੂ 100 ਰੁਪਏ ਗੱਟਾ ਵਿਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਆਲੂ ਕੀ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਬੁਢਲਾਡਾ।

06-11-2018

 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਲੇਲਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਰੋਇੰਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਫਰਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ?

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁਣ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।

-ਵਿਵੇਕ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਮੋਗਾ।

05-11-2018

 ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਲਈ ਮਾਪੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਉਸ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?

-ਕਮਲ ਬਰਾੜ
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਅਧਿਆਪਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਸ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

-ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 'ਅੱਕੂਮਸਤੇ ਕੇ'
ਗੋਲਡਨ ਇਨਕਲੇਵ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੋਲ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਰੋੜਾ
ਮਲੌਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਚਿੰਤਤ ਭਵਿੱਖ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

-ਤਰਸੇਮ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਾਇਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 11 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

-ਨਿਖਿਲ (ਕਾਸਮ ਭੱਟੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ)

01-11-2018

 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈੈਂਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁਣ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।

-ਵਿਵੇਕ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਮੋਗਾ।

ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਲੇਲਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਰੋਇੰਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਫਰਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ?

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।

31-10-2018

 ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋਧਾਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦਿਉ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।

-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਹਲੀਆਂ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਚ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਏਕਤਾ 'ਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ।

-ਐਸ. ਮੀਲੂ ਫਰੌਰ, ਖੰਨਾ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਛਾਨਣੇ 'ਤੇ ਲੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓ।

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਮੋਤਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦੇਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਡਾ: ਨਵਨੀਤ ਸੇਠ, ਧੂਰੀ।

30-10-2018

 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ 15,300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ।

-ਕੁਸਮ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਾਚਵਸ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ
ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ?

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਘੁਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ।

-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਵਜੀਦਪੁਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿ: ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਜਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਈ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਖੂਨੀ ਇੰਜਣ', 'ਰਾਵਣ ਇੰਜਣ' ਆਦਿ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਉਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸ.ਐ.ਸ. ਚੱਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

29-10-2018

 ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਗਪਗ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ
balvirbassi26@gmail.com

ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਗਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਕਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ।

ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ।

-ਗੁਰਦੀਪ ਲੋਪੋਂ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾ: ਲੋਪੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 'ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਜੀਤ ਹਰਜੀਤ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ...
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

25-10-2018

 ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਲੇਖ ਸਬੰਧੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕ ਲੇਖ 'ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ' 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।

-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ
ਲੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣ? ਦੂਸਰਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੇਖ 'ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।

23-10-2018

 ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ। ਆਓ, ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ।

-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਪਿੰਡ ਮਸੀਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।

-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ
ਪਿੰਡ ਤਨੂੰਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1966 ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਢਿੱਲਮੱਠ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

-ਮਾ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਭੱਟੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ
ਅੱਧੀ ਟਿੱਬੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਉਮੀਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਫੰਡ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਫੰਡ, ਬੋਨਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਭੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

-ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।

22-10-2018

 ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਨਕਲੀ ਘਿਓ, ਘਟੀਆ ਤੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਹਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਜਸਬੀਰ ਦੱਧਾਹੂਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦੱਧਾਹੂਰ, ਤਹਿ: ਰਾਏਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ
'ਸਾਰੇ ਪੁਲਸੀਏ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ', ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ-ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਗਵਾਕੇ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 483, ਸੈਕਟਰ 8 ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਪੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬਰੜਵਾਲ ਲੰਮਾ ਪੱਤੀ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਭੱਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਗ ਜੈੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ
351, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫੇਜ਼-2, ਬਠਿੰਡਾ।

19-10-2018

 ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ।

-ਕਮਲ ਬਰਾੜ,
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ।

ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਦਿ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ।

-ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਰੋੜਾ
ਮਲੌਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲ
351 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫੇਸ-2, ਬਠਿੰਡਾ।

ਓਟ ਸੈਂਟਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਆਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

18-10-2018

 ਸਿਆਣੀ ਧੀ...
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 'ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ' ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ 'ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ' ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਧੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ।

-ਮਾਸਟਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੁੰਡਾ,
ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?

-ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ (ਕਵੀਸ਼ਰ),
ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜਾ, ਤਹਿ: ਪਾਇਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਵਧੇ।

-ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,
ਵਿਜੈ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕੱਠੇ ਹੋ ਨਿੱਗਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ,
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

17-10-2018

 ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਵਿਕਾਊ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਤੇ ਮਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ : ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

-ਕਮਲ ਬਰਾੜ
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ।

ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ 'ਲੋਕ ਮੰਚ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੇਖ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ' ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ 'ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸ: ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਮਨਜੀਤ ਪਿਉਰੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਨੇੜੇ ਭਾਰੂ ਗੇਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ।

16-10-2018

 ਸੋਚ
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ।' ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ, ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਧਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ।

-ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਆਸ
ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਠੰਢੀ-ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਣ-ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੰਮੀਏ।

-ਐਸ. ਮੀਲੂ ਫਰੌਰ, ਖੰਨਾ।

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ
ਤੱਖਰਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਰੋਏ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ, ਡਿੱਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

15-10-2018

 ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਬੁਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੋਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਈ-ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

-ਮਾ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ, ਮਾਜਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ/ਉਪਜ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮੀਂਹ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਲੋਕ ਮੰਚ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ' ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਧੜਾਧੜ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਛਤਾਅ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਲਚਵਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

-ਮਾ: ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਖੂਹ ਤੇ ਖੂਹੀਆਂ
ਲਗਪਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਖੂਹ ਲਿਖਿਆ, 'ਟਿਕ ਟਿਕ ਰੀਂ ਰੀਂ ਖੂਹ ਕਰਦਾ, ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਨੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਭਰਦਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖੂਹੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ (ਮੌਣ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧ-ਪੂਰੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 155 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

12-10-2018

 ਫੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ...
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ 'ਅਜੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਰਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ '...ਇਕ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਾਤ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਅੰਕ 'ਚ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦਾ 'ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ' ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਬੀਂਬੜ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਿਓ ਦੇ ਡਾਹੇ ਮੰਜੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

-ਅਕਾਸ਼ ਔਲਖ ਸੀਰਵਾਲੀ
ਜਮਾਤ ਦਸਵੀਂ।

ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ?
ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੋ-ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ, (ਮੋਗਾ)।

ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

-ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਰੋੜਾ
ਮਲੌਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

11-10-2018

 ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 'ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ' ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

-ਮਾ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਭੱਟੀਵਾਲ, ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ।

-ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਖੰਨਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ
ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਓਂ ਤੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੂਏ, ਨਹਿਰ, ਕੱਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਧੂਫ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਆਦਿ ਸਭ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਈ ਸਰਿੰਜ ਆਦਿ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਆਓ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੇਜਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ, ਬਰੈਸਟਲ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਲਈ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਲੇਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ)।

08-10-2018

 ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ?

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੋਜੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਆਮ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

05-10-2018

ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ।

-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ
(ਤੱਖਰਾਂ) ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 24,942 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਚੋਂ 7729 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਡਾ: ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ 'ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਥਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ, ਫੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਟੌਹਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਤ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਬੀਂਬੜ, ਸੰਗਰੂਰ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

-ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ।

03-10-2018

 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਆਦਿ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ)।

ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਿਲਾਵਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਅਰਤ ਭਰੀ, ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ
ਮੋਗਾ।

ਕੂੜਾ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੇ ਨਿਫਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ
ਪਟਿਆਲਾ।

02-10-2018

 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਕਰੋਪੀ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

-ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ (ਕਵੀਸ਼ਰ)
ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ 'ਜਿਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੈ'। ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਗੋਹਾ, ਮੋਕ ਤੇ ਮੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

-ਮਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਚੰਗਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਨਣਮੁਨਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ 'ਵਿਚਾਰੀ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

-ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ,
ਬੱਲ ਸਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਆਰਥੀ।

-ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੋਰਾਣਾ,
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

01-10-2018

 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ 'ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 'ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ...' ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਹਮਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਭਾਅ, ਆਦਤਾਂ ਮੇਲ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਮਾ: ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

28-09-2018

 ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ 'ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਨ।

-ਮਾ: ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ।

-ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ
ਬੀਰ ਪਿੰਡ, ਨਕੋਦਰ।

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 58.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ... ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

-ਯਸ਼ ਪੱਤੋ
ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ)।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

-ਮਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ.ਪ.ਸ. ਦਾਊਧਰ ਗਰਬੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

27-09-2018

 ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਰੋੜਾ
ਮਲੌਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

-ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਧਰਮਾਣੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ।

-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਮੁਹਾਲੀ।

ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

24-09-2018

 ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 'ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ' ਨੂੰ 'ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼' 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਨੇ ਘੱਟ ਭਾਅ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਗੱਲ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਸਭ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।

-ਮਾ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਭੱਟੀਵਾਲ, ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ।

-ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਵਿਜੈ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤੀ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯੁਵਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਗੁੱਤ ਜਾਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਬੁਆਏ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਯੁਵਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਢੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਓ, ਸਾਦਾ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਪਹਿਨੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ
ਅੱਧੀ ਟਿੱਬੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ।

20-09-2018

 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੂ-ਬਹੂ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕੀ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਓ! ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝ ਸਕੇ।

-ਜਸਬੀਰ ਦੱਧਾਹੂਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦੱਧਾਹੂਰ, ਤਹਿ: ਰਾਏਕੋਟ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਮਾਸਟਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ, ਤਹਿ: ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਕਈ ਰੁੱਖ
ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਲੋਰੈਂਸ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੰਗਖੁਤ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 270 ਕਰੋੜ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਰਿਆਲੀ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਦੀਪ ਲੋਪੋਂ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੋਪੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਨਾ ਜਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾ 5 'ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 'ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ' ਵਲੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਓੜਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਖੌਤੀ 'ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਬਿਬੇਕਹੀਣ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਨੂੰਨੀ, ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ, ਮੋਗਾ।

ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਪਸਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਟਾਈਮ, ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ।

-ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਲੰਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

19-09-2018

 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਪਰ 'ਜੇ' ਦੇ ਧੁੜਕੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚ ਗਏ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

-ਅਨੰਤ ਗਿੱਲ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਭਲੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।

-ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ
ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ (ਬਠਿੰਡਾ)।

ਨਮੀ 'ਚ ਛੂਟ
ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 16-17 ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ 'ਚ ਛੂਟ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 'ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2019 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ 'ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਜਸਬੀਰ ਦੱਧਾਹੂਰ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦੱਧਾਹੂਰ, ਤਹਿ: ਰਾਏਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ ਦੇ 'ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ' ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਖਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ। ਕੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਅਰਥ ਬੋਤਲਾਂ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਆਉ ਇਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖੀਏ।

-ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ।

18-09-2018

 ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ
ਸ: ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ 10500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25-30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਮਾਸਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਖੁੰਡਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਮ: ਨੰ: 738, ਮੁਹੱਲਾ ਧਰਮਪੁਰਾ, ਡਾਕ: ਕਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਸੇਵਾ ਬਨਾਮ ਸਜ਼ਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੁਆਰਾ ਅਬੋਹਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼' ਆਖਣ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਰਨ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।

-ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਕੋਟਲਾ ਸਮਸ਼ਪੁਰ (ਸਮਰਾਲਾ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾਤੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ 700 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਧਨੇਗਾਂਓ ਡੈਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਤੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਕਮਲ ਬਰਾੜ
ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ।